मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। उन्होंने घोषणा की कि एक जुलाई से प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन महाविद्यालयों को जिले के गौरव के रूप में देखा जाना चाहिए और इन्हें तहसीलों और नागरिकों से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के लिए प्रेरित करने और कृषि पाठ्यक्रम शुरू करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को इस तरह विकसित किया जाना चाहिए कि दूसरे राज्यों से विद्यार्थी यहां अध्ययन करने आएं। उन्होंने पर्यटन से जुड़े नए पाठ्यक्रम शुरू करने और विश्वविद्यालयों को मल्टी फैकल्टी (अलग-अलग विधाएं) बनाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को एविएशन पाठ्यक्रमों की भी जानकारी दी जानी चाहिए और प्रदेश में ड्रोन नीति तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र होगा और विद्यार्थियों को कॉलेज आने-जाने के लिए बस की सुविधा दी जाएगी।